अनुदान मांगों पर सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है।

अतिरिक्त अनुदान (Additional grant) :- यह तब प्रदान की जाती है, जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए।

अधिक अनुदान (Excess grant) : इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है, जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम स ज्यादा रकम खर्च हो जाती है। वित्त वर्ष के उपरांत लोक लेखा समिति से मंजूरी लेने के पश्चात इस पर लोकसभा में मतदान होता है।

विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है। इसमें काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया अप्रैल तक खींच जाता है। लेकिन अगर सरकार को कुछ काम करने के लिए तब तक धन की आवश्यकता हो तो वो क्या करे?

इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन निकासी कर सकती है इसे लेखानुदान (Vote on account) के नाम से जाना जाता है। इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष में जितना धन खर्च होने का अनुमान लगाया गया है समान्यतः उसके 1/6 भाग रकम सरकार को 2 महीने तक खर्च करने की स्वीकृति दी जाती है।

चारों विकल्प सही है।

वार्षिक वित्तीय विवरण एक संवैधानिक टर्म है जिसे कि अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है।

एक वर्ष से कम के लिए भी बजट जारी होता है जिसे अन्तरिम बजट कहा जाता है।

सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में 100 रुपए की कमी की बात की जाती है।

आर्थिक कटौती प्रस्ताव को मितव्ययता कटौती प्रस्ताव कहा जाता है न कि नीति कटौती प्रस्ताव को।

क कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए जरूरी है कि उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हो –
(1) यह केवल एक प्रकार की मांग से संबन्धित होना चाहिए वो भी केवल एक मामले से ही संबन्धित होनी चाहिए
(2) इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए जैसे कि इसमें संघ सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर के किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए
(3) इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबन्धित कोई सुझाव नहीं होना चाहिए
(4) इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबन्धित कोई विषय नहीं होना चाहिए
(5) इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए
(6) इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है
(7) जिसके बारे में इसी सत्र में पहले से ही कोई निर्णय लिया जा चुका हो उस पर पुनर्परिचर्चा का कोई विषय नहीं होना चाहिए।

विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है। इसमें काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया अप्रैल तक खींच जाता है। लेकिन अगर सरकार को कुछ काम करने के लिए तब तक धन की आवश्यकता हो तो वो क्या करे?

इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन निकासी कर सकती है इसे लेखानुदान (Vote on account) के नाम से जाना जाता है। इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष में जितना धन खर्च होने का अनुमान लगाया गया है समान्यतः उसके 1/6 भाग रकम सरकार को 2 महीने तक खर्च करने की स्वीकृति दी जाती है।

अतिरिक्त अनुदान (Additional grant) :- यह तब प्रदान की जाती है, जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए।

अधिक अनुदान (Excess grant) : इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है, जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम स ज्यादा रकम खर्च हो जाती है। वित्त वर्ष के उपरांत लोक लेखा समिति से मंजूरी लेने के पश्चात इस पर लोकसभा में मतदान होता है।

भारत की संचित निधि से किए गए व्यय का आशय ऐसे व्यय से है जो कि बदलता रहता है और जरूरी नहीं होता है कि हर साल उतना ही खर्च हो जितना की पहले हुआ था, जैसे कि किसी योजना से संबन्धित व्यय आदि। इसीलिए सदन में इसपर मतदान होता है । ये लोक सभा पर निर्भर करता है कि उस मांग को अनुमति दे या न दें। अनुच्छेद 114 के तहत, इसे विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया किया जाता है, जिसके बारे में हमने ऊपर बजट प्रक्रिया में चर्चा की है। हलवा समारोह विश्वास पर आधारित एक प्रथा है।