1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोगयाल का शासन था। 36वें संविधान संशोधन अधिमियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया और इस तरह ये भारतीय संघ का 22वां राज्य बना।

साल 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त करना पड़ा - मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र अस्तित्व में आया एवं गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात  अस्तित्व में आया। इस तरह गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना।

1966 में पंजाबी भाषी क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र को काटकर उसे हरियाणा राज्य के रूप मे स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का रूप दिया गया  इस प्रकार हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बना ।

चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश ही रहने दिया गया जबकि हिमाचल प्रदेश जो कि एक केंद्रशासित प्रदेश था; को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया।

मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। 

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा नए संघ शासित प्रदेश – लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदिवि द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया।

इस अधिनियम ने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में,  कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में (जिसे 1973 में कर्नाटक कहा गया), पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में, तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य मे विलयित कर दिया।

जून, 1948 में भारत ने रिटायर्ड जज़ एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग नियुक्त की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1948 में पेश करते हुए कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर नहीं बल्कि  प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए।

जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1949 में पेश की और भाषायी राज्य के पुनर्गठन को कम से कम 10 साल तक टालने की सिफ़ारिश की।

उस समय भारत की भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें थी। 549 रियासत भारत में शामिल हो गये। तीन रियासतों (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया।

हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर पर जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये भी भारत में शामिल हो गए ।

1987 में तीन और राज्यों का गठन किया गया।

मिज़ोरम जो पहले संघशासित प्रदेश था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और मिज़ोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारतीय संघ का 24वां राज्य बना।

और, गोवा जो पहले केंद्रशासित प्रदेश था उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये भारतीय संघ का 25वां राज्य बना।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मलाबार तथा दक्षिण कन्नड के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया।

भाग ‘क’ में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ये संख्या में 9 था।
भाग ‘ख’ में उन 9 राज्यों को शामिल किया गया था जहाँ विधानमंडल के साथ शाही शासन था।
भाग ‘ग’ में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग ‘घ’ में रखा गया था।