मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव Quiz

इस पेज़ पर भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव टॉपिक पर फ्री क्विज दिया गया है, आप इसे हल करके अपनी टॉपिक से संबंधित समझ को जांच कर सकते हैं। ये फ्री है।

मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव अभ्यास प्रश्न

अगर आपने इस टॉपिक को अब तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे समझ लीजिये [Conflict between Fundamental Rights and Directive Principles] और अगर आपने भारतीय राजव्यवस्था को पूरा समझ लिया है तो प्रैक्टिस के लिए UPSC Polity Practice Questions को जरूर हल करें।

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Conflict between Fundamental Rights and Directive Principles Practice Quiz – upcs

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मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व में टकराव अभ्यास प्रश्न

Number of Questions - 10
Passing Marks - 80 %
Time - 10 Minutes
एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

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1. आर. सी. कूपर मामला के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है।

ये मामला मुख्य रूप से अनुच्छेद 30 से संबंधित है।

ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था।

आर. सी. कूपर को अनुच्छेद 31(2) के हिसाब से क्षतिपूर्ति नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मौलिक अधिकार को नीति निदेशक की जगह वरीयता दिया।

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2. चंपकम दोराईराजन मामले से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है?

इसका संबंध आरक्षण से है।

चंपकम दोराईराजन ने अनुच्छेद 29(2) का भी जिक्र किया था।

सरकार ने अनुच्छेद 46 का हवाला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को DPSP के ऊपर रखा।

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3. मिनर्वा मिल्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है?

इसे Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 के तहत सरकार ने राष्ट्रीयकृत करके टेकओवर कर लिया

42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया।

इस मामले में मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निदेशक तत्वों की सर्वोच्चता को भी चैलेंज किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति को ही संविधान का मूल ढांचा बना दिया।

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4. दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?

शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के किसी भी हिस्से को संसद द्वारा संशोधन करने पर सहमति जतायी।

सज्जन सिंह मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शंकरी प्रसाद के मामले जैसा ही था।

संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है।

शंकरी प्रसाद मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना था।

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5. केशवानन्द भारती मामले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है?

ये मामला भूमि विक्रय से संबंधित मामला था। जिसे कि केरल भूमि सुधार (संशोधित) अधिनियम 1969 के तहत बेचा जाना था।

29वें संविधान संशोधन द्वारा इस मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था।

इस मामले में 13 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश ने मिलकर फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 की मदद से संविधान में हर प्रकार का संशोधन कर सकता है

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6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही कथनों का चुनाव करें;

1971 के चुनाव को इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।

1971 के चुनाव में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) का उल्लंघन पाया गया।

24 जून 1975 को इन्दिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है।

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7. गोलकनाथ मामले 1967 से संबंधित इनमें से क्या सही है?

गोलकनाथ मामला जमीन से उड़ा हुआ है।

17वें संविधान द्वारा इस मामले को नौवीं अनुचूची में दाल दिया गया।

Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 के तहत इन दो भाइयों की ज़मीनें छीनी गई थी। और फिर इस अधिनियम को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के माध्यम से नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया था ताकि इसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। तो गोलकनाथ ने उस

सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के बाद किसी की भी जमीन इससे न छीने जाने की बात कही।

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8. इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?

24वां संविधान संशोधन गोलकनाथ मामले के फैसले को पलटने के लिए था।

26वां संविधान संशोधन आर सी कूपर मामले के फैसले को पलटने के लिए था।

केशवानन्द भारती मामला 29वें संविधान संशोधन का परिणाम था।

44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

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9. दिए गए कथनों में से सही कथन चुनाव करें।

संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानन्द भारती मामले में दिया गया था।

आर सी कूपर मामले में 10 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है।