1979 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए व्यवस्था के तहत राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। केंद्रशासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल होता है उसका भी चुनाव नहीं करवाया जाता है।

सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाया जाता है।

उप-राज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता है और राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है।

एक राज्यपाल एक टर्म से ज्यादा उसी राज्य में राज्यपाल रह सकता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगी राज्यपाल के प्रति नहीं।

वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है।