संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है बल्कि भारत का नागरिक ही संसद का सदस्य बन सकता है।

व्हिप एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि ये परंपरा पर आधारित है और ये पार्टी के सदस्यों पर लागू होता है राष्ट्रपति पर नहीं।

यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। संसद के सदस्य को अपनी मातृभाषा में शपथ लेने की छूट होती है।

अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो तो वो संसद के सदस्य के लिए अर्ह (Qualified) नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 101 -  भारतीय संसद सदस्य को अपना स्थान किन परिस्थितियों में रिक्त करना पड़ सकता है; उसी से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची 10 दल-बदल से संबन्धित है।

भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई।

विपक्ष का नेता बनने के लिए जरूरी होता है कि कम से कम कुल सदस्यों का दसवें भाग जितना सदस्य उसके पास हो। लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्री सदन का नेता होता है लेकिन उसे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है।

भारतीय संविधान का भाग 5 संसद को व्याख्यायित करता है। और लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं।