राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।

संसदीय व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख राजा भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन और राष्ट्रपति भी हो सकता है जैसे कि भारत। अगर राष्ट्रपति जैसी व्यवस्था होती है जहां वो चुनकर आते हैं तो इसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है।

संसदीय व्यवस्था सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है।

संविधान में राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट नहीं दी गई है हाँ ये एक परंपरा जरूर बनी है कि कोई व्यक्ति खुद ही दो बार से अधिक राष्ट्रपति न बने।

निर्वाचक मंडल में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसका हिस्सा बनते हैं और राज्य विधान परिषद के सदस्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।

यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

अभी तक किसी भी राष्ट्रपति (President) को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है।

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान लागू होने के बाद से ही राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुना जाता है।

संविधान के अनुसार वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है जबकि औपचारिक कार्यपालक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है जिसे वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा उपयोग में लाता है।