उच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय की तरह रिट जारी करने का अधिकार मिला है लेकिन ये मौलिक अधिकार के तहत नहीं आते बल्कि इसे अनुच्छेद 226 में परिभाषित किया गया है।

यह एक ऐसा आदेश है जो सार्वजनिक इकाईयों (Public units), अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate courts), निगमों (Corporations), प्राधिकरणों (Authorities) और सरकार को जारी किया जाता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना न की यथास्थिति बनाए रखना।

ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते है।

इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्यायक्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

संसद चाहे तो रिट जारी करने के अधिकार का विस्तार कर सकती है विधानमंडल नहीं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषन, अधिकार-पृच्छा एवं प्रतिशेध; पाँच रिट है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।