मंडल आयोग ने 3743 पिछड़ी जातियों (Backward castes) की पहचान की जो कि देश की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत था और इन सब के लिए 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की थी।

अनुच्छेद साफ-साफ कहता है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

दूसरी बात ये कि एस. पी संपथ कुमार मामला 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन को संविधान का मूल ढांचा कहा। 

बच्चों को वोट न दिए जाने को असमानता इसीलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि सरकार, समाज आदि की तो छोड़िए उसे असमानता का भी बोध नहीं होता है।

प्रकृतिजनित असमानता (Natural inequality), ऐसी असमानता है जो प्रकृतिजनित है एंव जिस पर इन्सानों का ज़ोर नहीं चलता। उदाहरण के लिए, रंग-रूप, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, कुछ विशेष प्रकार के जैविक गुण आदि।

समाजमूलक असमानता (Social inequality), यानी कि ऐसी असमानता जिसके पीछे मूल रूप से समाज है। उदाहरण के लिए, लिंग, जाति, धर्म, उंच-नीच, अमीर-गरीब, असहाय-शक्तिशाली, शोषित/पीड़ित-विशेषाधिकार युक्त आदि पर आधारित असमानताएं।

ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूर्णरूपेण समानता स्थापित करना तर्कसंगत नहीं है।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 29 जनवरी, 1953 को श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी, जिसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी न कि सभी व्यक्तियों के लिए।

अगर तर्कों की कसौटी पर कसे तो आरक्षण को समानता के खिलाफ नहीं माना जा सकता है बल्कि समाजमूलक असमान समाज में इसे समानता स्थापित करने वाला माना जाता है।