राज्य मंत्रिपरिषद Practice Quiz for UPSC

इस पेज़ पर भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित राज्य मंत्रिपरिषद टॉपिक पर फ्री क्विज दिया गया है, आप इसे हल करके अपनी टॉपिक से संबंधित समझ को जांच कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है।

राज्य मंत्रिपरिषद अभ्यास प्रश्न यूपीएससी

अगर आपने इस टॉपिक को अब तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे समझ लीजिये [ state council of ministers ] और अगर आपने भारतीय राजव्यवस्था को पूरा समझ लिया है तो प्रैक्टिस के लिए UPSC Polity Practice Questions को जरूर हल करें।

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state council of ministers practice quiz upsc

राज्य मंत्रिपरिषद अभ्यास प्रश्न

Number of Questions - 4
Passing Marks - 75 %
Time - 4 Minutes
एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

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1. दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

राजपाल राज्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है।

महाधिवक्ता राज्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है।

मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

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2. मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों का चुनाव करें;

राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 10 से कम नहीं होगी

मंत्री, राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत पद धारण करते हैं।

राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

अनुच्छेद 164 मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित है।

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3. राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया?

42वां संविधान संशोधन अहिनियम1976

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, दलबदलुओं को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए:

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन के सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।
किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।
किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दलबदल के आधार पर अयोग्य है, वह भी किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद को धारण करने के लिए अयोग्य होगा।

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4. दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल तय करता है।

मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

किसी राज्य में एक से अधिक उप-मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है।

यदि विधानसभा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है।